राजनीति
संविधानको मर्ममाथि केन्द्रको प्रहार र सरकारी विद्यालय कमजोर पार्ने प्रयास: कसले लिने जवाफदेही?
केन्द्र सरकारले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यसले शिक्षाको संवैधानिक अधिकारलाई धरापमा पारेको छ।
