रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरिएका घर टहराहरू तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यस सूचनामार्फत उपमहानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्र अवैध संरचनाहरू नहटाए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारी जग्गाको भोगाधिकार
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार, उक्त जग्गा साबिक लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय बुटवलको नाममा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार हाल उक्त जग्गाको भोगाधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई प्राप्त छ। यस जग्गामा अवैध रूपमा घर टहरा निर्माण गरिएपछि उपमहानगरपालिकाले उक्त कदम चालेको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका साबिक वडा नं. ६ (हाल वडा नं. ४) अन्तर्गत पर्ने साबिक कित्ता नं. ३९६ (हाल कित्ता नं. ७८१२६११३४) मा करिब २ बिघा ५ कट्टा १४ धुर क्षेत्रफलमा बनेका घर टहराहरू हटाउन सूचनामा भनिएको छ। यो निर्णयले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
सूचनाको व्यहोरा र निर्देशन
सूचनामा भनिएको छ, “यस बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेका घर टहरा, टहराहरू, पर्खाल, वा कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।”
उपमहानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफैँले अवैध संरचनाहरू हटाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यदि तोकिएको अवधिभित्र संरचनाहरू नहटाइएमा उपमहानगरपालिका आफैँले डोजर प्रयोग गरी भत्काइदिने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहबाटै असुलउपर गरिने व्यहोरासमेत स्पष्ट पारेको छ।
कारबाहीको चेतावनी
यसअघि पनि पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरी अटेर गरी सरकारी जग्गामा संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्य नरोकिएकोले उपमहानगरपालिकाले यो कठोर कदम चाल्नुपरेको जनाएको छ। यसबाट सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका गम्भीर रहेको देखिएको छ।
यस सूचनाको अवज्ञा गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। उपमहानगरपालिकाले यस कार्यमा सबै नागरिकलाई सहयोग गर्न पनि आह्वान गरेको छ।
नागरिकलाई असर
यस सूचनाले विशेषगरी साबिक वडा नं. ६ (हाल वडा नं. ४) को कित्ता नम्बर ७८१२६११३४ मा बसोबास गर्ने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उनीहरूले आफूले निर्माण गरेका संरचनाहरू १५ दिनभित्र हटाउनुपर्ने बाध्यता छ। यदि हटाउन नसकेमा डोजरले भत्काइने र खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
अगामी कदम
उपमहानगरपालिकाले सूचनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र तोकिएको अवधिपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारी वा स्पष्टीकरण आवश्यक परेमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रशासन वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।