राजनीति

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गठन गरेको छानबिन समितिले सांसदहरूलाई कारबाहीको सिफारिस नगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेठ १७ गतेको बैठकमा…

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ।…

सरकारले डोजर चलाएर विस्थापित गरेका सुकुम्वासी परिवारले एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। सम्मानजनक भूस्वामित्व, पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति…

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट नदिने नीति लिएको…

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूको अन्तर स्थानीय तह र जिल्लान्तर सरुवामा कडाइ गरेको छ। स्थायी पदपूर्तिको लागि माग गरिएका पदमा,…

• किर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले खाना, पानी र औषधोपचार नपाएको गुनासो गरेका छन्। • वैकल्पिक…

• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको एक अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ। • नागढुंगा-मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका…

सरकारको १०० दिने 'शासकीय सुधार कार्यसूची' घोषणा भएको ८१ दिन बितिसक्दा पनि नागरिक एपमार्फत दिने भनिएका अधिकांश सेवा…

सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन…