मधेस प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेटसहितको आर्थिक र विनियोजन विधेयक बुधबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पेश गरेको प्रस्तावमा सभामुख रामअशिष यादवले सर्वसम्मति भएको घोषणा गरे। दुई दिन चलेको बैठकमा २१ प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री भट्टराईले जवाफ दिएपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो।
अर्थमन्त्री भट्टराईले असार १ गते कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध पारेका थिए।
समस्या समाधान गर्न असार २८ गते गठित सात सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्यो। कार्यदलको सुझावलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको अंगका रूपमा स्वीकार गरेपछि छलफल सुरु भएको थियो। कार्यदलले पूर्वाधार योजना जिल्लागत कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन, १ करोडभन्दा कमका पुँजीगत कार्यक्रम रद्द, र बहुवर्षीय योजनाको नियमनजस्ता सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तहलाई दिइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा पोषणयुक्त आहार वितरण र ट्राफिक साइनबोर्ड जस्ता कार्यक्रम स्थगित गर्ने तथा समानीकरण, विशेष, सशर्त र समपूरक अनुदान बाहेकका अन्य वित्तीय हस्तान्तरण रद्द गर्ने सुझाव पनि समावेश छ।
कार्यदलले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश विश्वविद्यालयमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ। सिराहा-धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन, सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी व्यवस्था गर्न, र स्थानीय तहलाई राजस्व बुझाउन ५ किस्ताको सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।
बजेट पारित भएसँगै लामो समयदेखिको अन्योल टुंगिएको छ। अब सरकारले स्वीकृत बजेटअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यक्रम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।
