नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याले अहिले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ। यो व्याख्याले राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुन निर्माण प्रक्रियामा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो हो: राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने अधिकार नहुनुले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनमा कस्तो असर पार्छ? के यसले कार्यपालिकालाई थप शक्तिशाली बनाउँछ वा संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्छ?
अध्यादेश जारी गर्ने र राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका
- नेपालको संविधानको धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
- संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको विषयवस्तु वा औचित्यमाथि ‘परीक्षण’ गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छैन।
- राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतया मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिक प्रकृतिको मानिन्छ।
- अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेमा त्यसको परीक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ।
- यो व्यवस्थाले कार्यपालिकाको तत्कालको आवश्यकता र संसदीय अधिवेशन नभएको अवस्थामा कानुन निर्माणको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ।
अध्यादेशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अभ्यास
नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लामो इतिहास छ। विगतमा विभिन्न सरकारहरूले संसदीय अधिवेशन नभएको बेला महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका सामान्यतया सरकारको सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने नै रहँदै आएको छ। यद्यपि, कहिलेकाहीँ अध्यादेशको औचित्य वा संवैधानिकताबारे प्रश्न उठ्दा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि बहस हुने गरेको छ। यसले राष्ट्रपति संस्थालाई ‘रबर स्ट्याम्प’ को संज्ञा दिनेदेखि ‘संविधानको संरक्षक’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाजसम्म उठेका छन्।
यो अभ्यासले कार्यपालिकालाई कानुन निर्माणमा केही स्वतन्त्रता दिएको छ, तर सँगसँगै संसदीय प्रक्रियालाई बाइपास गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले कार्यपालिकाको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ, जसले विगतका केही विवादास्पद अध्यादेशहरूलाई पनि सहजै बाटो दिएको थियो।
कानुनविद्हरूको दृष्टिकोण
संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेकोमा एकमत देखिन्छन्। उनीहरूका अनुसार, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई फिर्ता पठाउने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रयोग गरेमा त्यो संवैधानिक क्षेत्राधिकारको उल्लंघन हुनेछ।
एक कानुनविद्ले भने, “संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। उहाँको भूमिका संविधानको धारा ६१ अनुसार संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो, तर यसको अर्थ सरकारले पठाएको अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने वा त्यसलाई रोक्ने अधिकार होइन।” यसले संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिकाको जिम्मेवारी र संसदको सर्वोच्चतालाई जोड दिन्छ।
नागरिकमाथि संवैधानिक व्याख्याको असर
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश परीक्षणको अधिकार नहुनुले कानुन निर्माणको गुणस्तर र त्यसको लोकतान्त्रिक वैधतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यदि सरकारले संसदीय छलफलबाट बच्न बारम्बार अध्यादेशको बाटो अपनाउँछ भने, यसले नागरिकका सरोकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरी कानुन बन्ने जोखिम रहन्छ। संसदीय प्रक्रियामा हुने व्यापक छलफल, संशोधन र जनमत संग्रहको अभावमा बनेका कानुनहरू दीर्घकालीन रूपमा नागरिकका लागि कम प्रभावकारी वा विवादास्पद हुन सक्छन्। यसले अन्ततः विधिको शासन र सुशासनमाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ।
अब के हेर्ने?
यो संवैधानिक व्याख्याले भविष्यमा सरकारले अध्यादेशको प्रयोग कसरी गर्छ भन्नेमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। अब संसदको अधिवेशन नभएको बेला सरकारले ल्याउने अध्यादेशहरूमाथि राष्ट्रपतिबाट कुनै परीक्षणको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ अध्यादेशको संवैधानिक वैधता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेमा त्यो सिधै सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा जानेछ। राजनीतिक दलहरूले अध्यादेशको दुरुपयोग नगर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने जिम्मेवारी अब थप बढेको छ।
