समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा ऋण लिएका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज र हर्जाना नबुझाएमा विद्युत्, खानेपानीको धारा, सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवाहरू रोक्का गरिनुका साथै कालोसूचीमा समेत समावेश गरिने चेतावनी दिइएको छ।
ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीको अन्तिम मौका र कारबाहीको चेतावनी
- ऋणीहरूलाई सहकारीको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कर्जा भुक्तानीका लागि अन्तिम मौका दिइएको छ।
- तोकिएको अवधिभित्र कर्जा नतिरेमा सेवाग्राहीको सूचीमा कालोसूचीमा राखिनेछ।
- कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित ऋणीले कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस वा अन्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछैनन्।
- सावाँ, ब्याज र हर्जाना समयमै नबुझाउनेलाई विद्युत् र खानेपानीको धारा जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट समेत वञ्चित गरिनेछ।
- सहकारीको ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गरिनेछ।
ऋण असुलीको प्रक्रिया
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरेको हो। यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गर्दा अटेर गर्ने ऋणीहरूलाई अब कडाइ गरिने भएको छ। समितिका अनुसार, धेरैजसो ऋणीहरूले विभिन्न बहानामा ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ।
यस प्रक्रियामा, ऋणीहरूको विवरण संकलन गरी उनीहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिनेछ। यदि ऋणीहरूले स्वेच्छिक रूपमा कर्जा नतिरेमा, समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेछ। यसमा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता फ्रिज गर्ने र अन्त्यमा कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कडा कदमहरू समावेश छन्।
नागरिक सेवामा असर
सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गरिने निर्णयले आम नागरिकमाझ एक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, विद्युत् र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरू रोक्का गरिनुले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसका अतिरिक्त, विभिन्न सिफारिसहरू रोकिँदा उनीहरूलाई अन्य सरकारी कामकाजमा समेत बाधा पुग्नेछ। यो कदमले ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वको गम्भीरतालाई उजागर गर्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
समितिका एक पदाधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘हामीले बारम्बार सूचना जारी गर्यौं, तर केही ऋणीहरूले अटेर गरिरहे। अब उनीहरूलाई छुट दिन सकिँदैन। कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
समितिले आगामी ३० दिनभित्र ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको अन्तिम मौका दिएको छ। यस अवधिमा पनि कर्जा नतिरेमा, समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले तत्काल कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।
