भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताएकी छन्। तर, ऋण असुली र ऋणीहरूको सूची…
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। यसले हजारौं बचतकर्ताको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना तोकिएको समयमा नबुझाएमा विद्युत्, धारा, सिफारिसलगायतका सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध हुने चेतावनी दिइएको छ। यसका साथै, ऋणीहरूलाई…
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश मार्फत सहकारी संस्थाहरूले अब सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि यो…
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सीमा तोकेको छ। यसअघि १८% सम्म पाइन्थ्यो। यसले…
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अब सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई यो…
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिएको छ।
सरकारले नेफस्कुन लगायतका राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णयले करिब २८ लाख सदस्यहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
