सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहकारी पीडितलाई राहत दिने लगायतका ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा…
सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…
सरकारले मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रमुख विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गर्ने भएका छन्। विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक…
सरकारले मंगलबार सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ भने विपक्षी दलहरूले यसको विरोधमा…
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।…
सरकारले संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले अन्य विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको…
सरकारले संसद् छलेर ल्याएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित…
प्रधानमन्त्रीको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विज्ञहरूले यसलाई विधिको शासनमाथिको प्रहार मानेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू अब केन्द्रीय कार्यालयबाटै संरचनागत रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यसले देशभरका सेवा प्रवाहमा…
नेपालका सहकारी संस्थाहरूले अब मह उत्पादनको क्षेत्रमा समेत पाइला चाल्ने भएका छन्। यसले परम्परागत मौरीपालन व्यवसायमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस कदमले ग्रामीण…
