अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले युवालाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई क्रान्तिकारी कदम माने। यसले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
‘भर्खरै कलेज सकेको युवाले नेपालमै बसेर महिनाको एक लाख कमाउँदा पनि ट्याक्स फ्री इन्कम लिएर ‘आई क्यान रिमेन इन नेपाल विथ डिग्निटी’ भन्ने आशा जगाउने काम हामीले गरेका हौँ,’ वाग्लेले भने। उच्च आय वर्गको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। पुरानो कर बक्यौता समस्यामा रहेका व्यवसायीले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात गर्न सक्नेछन्।
बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही सेयर सर्वसाधारणलाई दिने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश छ। यी काम यसै वर्ष सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता वाग्लेले जनाए। परम्परागत ऋण स्रोतमा मात्र नअल्झने गरी ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत अफसोर, डायस्पोरा र थिम्याटिक बन्ड जारी गरिनेछ।
विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर भार उपभोक्तालाई नपर्ने गरी विकल्प खोजिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। साउन १ देखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन वा विपन्नलाई निःशुल्क युनिट बढाएर राहत दिइनेछ। १५० युनिट खपत गर्नेको बिलमा २४ रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको उनले टिप्पणी गरे।
५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिनेछ। १ करोडभन्दा माथिका ईभीलाई विलासी मानेर विदेशी विनिमय सञ्चितिको सन्तुलन मिलाउन प्रगतिशील कर निर्धारण गरिएको छ। खाडीबाट कमाएर पठाएको विदेशी विनिमयबाट यस्ता गाडीलाई धेरै अनुदान दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
सामाजिक न्यायका लागि २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था छ। पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दरमा स्पष्टता ल्याइएको छ। यो बजेट आगामी पाँच वर्षका लागि नीतिगत दिशा भएको वाग्लेले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा विगत १० वर्षकै सानो र सन्तुलित रहेको दाबी गरे। बजेटको आकारबारेका भ्रम चिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। समय र स्रोतको चरम दबाबबीच बजेट निर्माण गरिएको र आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनासहित जग बसाल्ने गरी यस वर्षको बजेट ल्याइएको उनले बताए।
बजारमा ६५० अर्ब ऋणको चर्चा भए पनि आधाभन्दा बढी पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने हुँदा खुद ऋण भार न्यून रहने उनले विश्लेषण गरे। सरकारले १५८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सरकार दृढ छ। वैदेशिक ऋणको उपयोग क्षमता सुधार गरी ऋण–जीडीपी अनुपात सन्तुलनमा राखिनेछ।
विगत २० वर्षमा निर्मित पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सातै प्रदेशमा ‘ग्रोथ क्वाड्र्याङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ। मुग्लिन–पोखरा, सिद्धार्थ राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाइनेछ।
समय र स्रोतको सीमितताका बीच बजेट निर्माण गर्नुपरेको दुखेसो वाग्लेले गरे। गम्भीर नीतिगत प्रस्तावमा गहन अध्ययन नगरी सजिलै गर्न सकिने र विवाद नहुने विषय मात्र समेटिएको छ। आगामी वर्ष अझ परिष्कृत योजना आउनेछन्। २१२४ अर्बको बजेटलाई धेरैले महत्त्वाकांक्षी भने पनि जीडीपीको २८.५ प्रतिशत मात्र हो। आगामी वर्ष जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
स्रोतको सीमितताका कारण सन्तुलित बजेट ल्याउनुपरेको भन्दै उनले आकारबारेका भ्रमबाट बाहिर निस्कन आग्रह गरे। बजारको शिथिलता र न्यून माग सम्बोधन गर्न आयकर छुट र कर प्रोत्साहनका सुविधाहरू ल्याइएका छन्। निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न साना तर प्रभावकारी कदम चालिएको छ। पुराना अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो।
