सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सम्पत्ति छानबिन आयोगको सम्पूर्ण कार्य प्रभावित पारेको छ। रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगलाई कसैसँग सम्पत्ति विवरण माग्न, संकलन गर्न वा छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिइएको छ।
यसअघि आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्र स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगको उक्त निर्णयलाई प्रभावहीन बनाउँदै सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो।
सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद सम्हालेका वा अवकाश पाएका व्यक्तिको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति संकलन, अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी थियो।
आयोगका अनुसार १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। करिब १ हजार ५ सय उजुरी पनि दर्ता भएका छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै यी विवरणमाथिको अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको छ।
आयोग गठनको संवैधानिक वैधता र कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनीराम उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको अन्तिम व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुनेछ।
यसअघि संयुक्त इजलासले आयोगको काम रोक्दै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र सुनुवाइका लागि पेसीमा राख्न आदेश दिएको छ। पूर्ण इजलासले आयोगको वैधानिकता र सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय नदिएसम्म आयोगको सम्पूर्ण अनुसन्धान स्थगित रहनेछ।
