असार मसान्तसम्म भूउपयोग वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका मुलुकभरका ४०५ स्थानीय तहमा शुक्रबार (साउन १) देखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः रोकिने भएको छ। यो निर्णयले जग्गा कारोबार र सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार हालसम्म ७५३ पालिकामध्ये करिब ३४८ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरी विवरण पठाएका छन्। बाँकी पालिकाका जग्गा कित्ताकाट बन्द हुनेछ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले तीन पटक म्याद थप गरेर पनि काम नसकेका पालिकाका लागि असार मसान्तलाई अन्तिम म्याद तोकेको थियो। यस अवधिमा वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहको हकमा नयाँ कित्ताकाट नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नियमावली अनुसार कित्ताकाट रोकिने तर अंशबन्डालाई असर नगर्ने स्पष्ट पारे। यद्यपि, जग्गा टुक्र्याएर व्यावसायिक प्लटिङ गर्ने कार्य भने रोकिनेछ।
हाल विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरिरहेका वा सुरु नै नगरेका सबै स्थानीय तहको कित्ताकाट रोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नापी विभागसँग देशभरका स्थानीय तहको पूर्ण तथ्याङ्क नभए पनि घना सहरी क्षेत्रका अधिकांश महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर महानगरपालिका र पोखराको ११ वडामा वर्गीकरण सकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तहले पनि यो काम पूरा गरेका छन्।
यसैगरी, इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर र विराटनगर उपमहानगरपालिकाले वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। जीतपुरसिमरा र धनगढी उपमहानगरपालिका भने बाँकी छन्।
तराईका अधिकांश स्थानीय तहमा अझै वर्गीकरण बाँकी छ, जहाँ जग्गाको कारोबार बढी हुने गर्दछ।
यस नियमावलीले जग्गा कित्ताकाटको सीमा पनि हेरफेर गरेको छ। आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर (२.५१ आना) गरिएको छ। कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर र तराई/भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरबाट घटाएर १ रोपनीभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
