सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकले फोहोरमैला उत्सर्जन, संकलन, विसर्जन तथा व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकको दफा १३ ले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर राख्दा डस्टबिनमा मात्रै राख्नुपर्ने विषयलाई नागरिकको दायित्व मानेको छ।
‘सार्वजनिक स्थानमा आवागमन वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले फोहोर विसर्जन गर्दा नजिकको डस्टबिनमा राख्नुपर्नेछ’, दफा १३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका सार्वजनिक सडक, उद्यान, पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारीसाधन बिसौनी स्थलमा आवश्यकताअनुसार बन्द ढकन भएका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। यसरी राखिएका डस्टबिनमा मात्रै फोहोर विसर्जन गर्नुपर्नेछ। अटेर गरेमा जरिवाना हुनेछ।
सडक सफाइ तथा फोहोर संकलनका बेला तोकिएको ठाउँमा सवारी रोकेर राख्ने वा हटाउन इन्कार गर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक ठाउँमा राखिएको डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र व्यवस्थापन खर्चसमेत तिराउने प्रस्ताव छ।
डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने ठाउँमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षति भए क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले तोकेको ठाउँबाहेक जोखिमपूर्ण फोहोर राख्ने वा फाल्नेलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य जोखिमपूर्ण फोहोर तोकिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र फाल्नेलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव छ।
सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाउनेलाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ। मरेको वा मारिएको पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाको कत्लालगायत वस्तु सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने वा फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। हाल फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मूल कानुनी आधार ‘फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८’ हो। नयाँ विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी भूमिका र जिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्नेछ।
