इन्धन मूल्य यथावत्: निगमलाई ३ अर्ब २० करोड घाटा, दिगोपनमा प्रश्न

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेर आए पनि नेपाल आयल निगमले उपभोक्ता मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ, जसले निगमलाई पाक्षिक ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुनेछ। यो निर्णय भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपहिरो, आसन्न चाडपर्व र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी गरिएको निगमले जनाएको छ।

निगम सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले २०८३ असोज १५ गते बिहान १२:०१ बजेदेखि लागू हुने गरी साविककै खुद्रा बिक्री मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि आईओसीले असोज १४ मा पठाएको नयाँ खरिद मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४४ पैसा, डिजेलमा २० रुपैयाँ २१ पैसा र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ ९६ पैसा बढेर आएको थियो।

यस्तै, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ ६६ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८१ रुपैयाँ ३२ पैसा मूल्य वृद्धि भएको थियो। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर बनेपछि आईओसीले मूल्य बढाएको हो।

३ अर्ब २० करोडको घाटा: निगमको आर्थिक भार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य यहाँ समायोजन नगर्दा नेपाल आयल निगमलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ। निगमका अनुसार मूल्य यथावत् राख्दा पाक्षिक (१५ दिन) ३ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्ने भएको छ। यस हिसाबले मासिक करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ।

हाल नेपालमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य क्षेत्रअनुसार प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २०० रुपैयाँसम्म कायम छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १९७ रुपैयाँ ५० पैसासम्म रहेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धन भने पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि नाफा-नोक्सान नहुने बिन्दुमा बिक्री मूल्य तोकिएको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २०५ रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले उपभोक्तालाई तत्काल थप भार नपरोस् भनेर यो निर्णय गरिएको बताएका छन्।

मध्यपूर्व युद्धको असर: निगमको दिगोपनमा प्रश्न

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी पेट्रोलियम बजारमा अनिश्चितता बढेको छ। यस द्वन्द्वले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध पुर्‍याउँदा तेलको मूल्य निरन्तर अस्थिर बनिरहेको छ। नेपालमा यसअघि २०८३ भदौ १० गते रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीपहिरोले जनजीवन प्रभावित पारेको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनबारे विश्वका लागि चेतावनीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

निगमले विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको बेला सोही अनुपातमा मूल्य नघटाएको र बढेको बेला समायोजनमा ढिलाइ गरेको उदाहरणहरू छन्। २०२६ अप्रिलमा निगम पाक्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो भने २०२६ मार्चमा दैनिक ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेमा आगामी दिनमा थप मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निगमले जनाएको छ। हालको मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय १५ दिनका लागि मात्र हो। निगमले घाटा पूर्ति गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालनका लागि प्रस्ताव गरेको छ। उपभोक्ताहरूलाई इन्धनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन पनि निगमले आग्रह गरेको छ।

यद्यपि, ठूलो घाटा बेहोरेर पनि मूल्य समायोजन नगर्ने निगमको निर्णयको दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनबारे प्रश्न उठेको छ। मध्यपूर्व युद्धको विशिष्ट प्रकृति र यसले भविष्यमा तेल बजारमा पार्ने प्रभावबारे थप स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन। साथै, निगमको बारम्बार हुने घाटालाई सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिबारे पनि स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन।