२०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी अन्तर-व्यवस्थापिका संघ (IPU) को १५३ औं महासभामा आपतकालीन एजेन्डाका रूपमा छलफल भएको छ।
तान्जानियाको अरुषामा जारी महासभामा नेपालले राखेको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको हो। प्रस्तावको पक्षमा ९०१ मत, विपक्षमा ७८ मत र १४० जना अनुपस्थित रहेका थिए।
प्रस्ताव पारित भएपछि बिहीबार यस विषयमा छलफल भएको थियो। दक्षिण अफ्रिका, भारत, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, टिमोर-लेस्टे, म्यानमार, तान्जानिया, नाइजेरिया र इरान लगायतका संसदीय प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको प्रस्तावलाई समर्थन गरेकोमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिए। उनले यो समर्थनले ‘साझा मानवता, साझा जिम्मेवारी र साझा प्रतिबद्धता’ झल्काएको बताए।
सभामुख अर्यालका अनुसार नेपालले उठाएको मुद्दा कुनै एक देशको मात्र नभई संवाद, सहकार्य, शान्ति र बहुपक्षीयता मार्फत विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो प्रस्ताव वातावरणीय सन्तुलन, जल सुरक्षा र विश्वभरको जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएको उनले बताए।
नेपालको प्रस्तावले भोटेकोशी बाढीबारे छलफल र संकल्प पारित गर्नु नेपालको मात्र नभई IPU का १८३ सदस्य संसद र तिनका सांसदहरूको पनि जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ। यसले संसदीय जलवायु कूटनीतिमा असल अभ्यासको सुरुवात गर्न सक्ने नेपालको विश्वास छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी बाढीका कारण हालसम्म १,४५५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५,२८५ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीले नेपालमा २ खर्ब ७७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति र १ खर्ब ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको नेपाल सरकारको अनुमान छ।
प्रस्तावमाथि निर्णय लिने लगायतका बाँकी प्रक्रिया शुक्रबार जारी रहनेछ। IPU को १५३ औं महासभा अक्टोबर ९, २०२६ मा समाप्त हुँदैछ।
