नेपालले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खोल्न गरेको आग्रहलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ। चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले रसुवागढी र कोरलालाई नै प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका छन्। राजदूत झाङले आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहसँगको भेटमा तातोपानी नाका छोटो समयका लागि खोल्न सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवागढी नाकाको मितेरी पुल बगाएपछि नाका बन्द भएको थियो। असोज ९ देखि ११ सम्मको भारी वर्षाले बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा पहिरो खसेकाले कोरला नाकाबाट आयात–निर्यात बन्द छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितको टोली र नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङलाई भेटेर तातोपानी नाका खोल्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले असोज २७ गते राजदूत झाङलाई पत्र लेखेर तातोपानी नाका तत्काल खोल्न आग्रह गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक पहल गरेका छन्।
तातोपानी नाका सञ्चालनमा चिनियाँ चासो
चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँगको भेटमा मुख्य चाडपर्वका लागि तातोपानी नाका खोल्न सकिने भए पनि लामो समयका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए। चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका सञ्चालनमा सुरक्षा चुनौती, लजिस्टिक सम्बन्धी समस्या र बारम्बार खस्ने पहिरोले जटिलता थपेको उल्लेख गरेको छ। यसै कारण चीनले रसुवागढी र कोरला नाका खोल्ने विषयमै जोड दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नेपालले तातोपानी नाका खुलाउन दबाब बढाएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीसहितको टोलीले काठमाडौंदेखि नाका क्षेत्रसम्मको सडक मार्गको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। भ्रमण टोलीले सडकमा समस्या नभएको र नाका खुलाउन सकिने प्रतिवेदन दिए पनि चीनले अझै निर्णय गरेको छैन। नेपाल चिनियाँ निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले बताए।
तिब्बती शरणार्थी र सुरक्षा चासो
चीनले तातोपानी नाका खोल्न अनिच्छा देखाउनुको एक प्रमुख कारण सीमापार व्यापारसँगै तिब्बती मूलका व्यक्तिको नेपाल प्रवेशप्रति रहेको आशंका पनि हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, चीन सीमापार व्यापार चलिरहँदा तिब्बती मूलका व्यक्ति नेपाल प्रवेश गर्ने र चीनविरोधी गतिविधि बढ्नेमा सशंकित छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि लामो समय सीमा नाकाबाटै शरणार्थी परिचयपत्र बनाएर भारत पठाइएको चिनियाँ पक्षको आरोप थियो। यस विषयमा नेपालले टोली खटाएर निगरानी गर्दा केही विषयहरू फेला परेको ती अधिकारीले बताए। सिन्धुपाल्चोकका एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको बैठकमा दलाई लामाका अनुयायीको संख्या बढेको भन्ने कुरा आए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको अध्ययनले त्यस्तो पुष्टि नगरेको बताएका छन्।
नेपालको व्यापारिक आवश्यकता
तातोपानी नाका काठमाडौंबाट नजिक र ढुवानी खर्चसमेत कम पर्ने भएकाले नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार, तातोपानी नाकाबाट सामान ल्याउँदा प्रतिकन्टेनर ५० हजार रुपैयाँ भाडा पर्छ भने कोरलाबाट ल्याउँदा ५ लाख रुपैयाँ लाग्छ। यसले गर्दा तातोपानी नाका नेपालका लागि आर्थिक रूपमा बढी व्यावहारिक देखिन्छ।
२०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। पाँच वर्षपछि २०७६ जेठमा खुले पनि फलफूल र मेसिनरी सामान मात्र आयात हुन थाल्यो। २०८० मा निर्यात व्यापार खुला गरे पनि नेपालले आफ्नो उत्पादन चीन पठाउन सकेको छैन। २०७२ सालको भूकम्पअघि तातोपानी नाका नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका थियो। भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवागढी नाकाको महत्व बढेको थियो।
मधेस प्रदेशमा आपूर्ति अवरोध
वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन्। यो आन्दोलन तेस्रो दिनमा पुग्दा चाडपर्वको मुखमा भन्सारको राजस्व असुली र मालवस्तुको आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ। वीरगञ्ज आन्तरिक सुक्खा बन्दरगाह नेपालको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह हो र यो भारतीय रेल सञ्जालद्वारा भारतको रक्सौलसँग जोडिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस भन्सार कार्यालयले रु ४९ अर्ब ८२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
आगामी कदम
चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले तातोपानी नाकाको इको क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम सुरु भएको र यसको शिलान्यास दसैंपछि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। चीनले इको क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। नेपालका लागि प्रस्तावित चिनियाँ राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउन नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउने, चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनले रसुवागढीस्थित मितेरी पुलको पुनर्निर्माण, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा किमाथाङ्का सडक र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणजस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने बताएका छन्।
यसअघि: भोटेकोशी बाढीले ३४ हजार बालबालिकाको दादुरा खोप अभियान रोकियो, दशैंपछि सुरु गर्ने तयारी
