राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्याएको छ, जसबाट ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानलाई गम्भीर असर पारेको छ।
सर्वेक्षणले बाढीबाट घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अक्टोबर १, २०२६ मा गरेको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीको असर प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको छ।
२१ हजार रोजगारी जोखिममा, १२ हजारले गुमाए
भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी र जीविकोपार्जनमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ। आईएलओको अक्टोबर १, २०२६ को प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको चार किलोमिटरको दायराभित्र करिब २१ हजार ४०० रोजगारी जोखिममा परेका छन्। महासंघको अक्टोबर १४, २०२६ को प्रतिवेदनले १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको र ५६८ व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारी द्रुत क्षति मूल्याङ्कनअनुसार बाढीबाट कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत हो। बाढीका कारण करिब ४ हजार ८ सय व्यवसायमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत असर गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अक्टोबर १४, २०२६ मा इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाढी प्रभावित ऋणीको हकमा साँवा ब्याज भुक्तानीको म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न निर्देशन दिएको छ। यो सुविधा भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकीको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका उद्यम, परियोजना वा व्यवसाय, रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने आयात वा निर्यातमा आधारित व्यवसाय एवं बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित ऋणीको हकमा लागू हुनेछ।
नेपाल बैंकर्स संघले अक्टोबर १३, २०२६ मा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले २ अर्ब ४२ करोड बराबरको ऋण प्रवाह गरेको जनाएको छ।
पूर्वाधार र व्यापारिक नाकामा ठूलो क्षति
बाढीले पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध भएको छ, जसले आयात निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। पर्यटन मौसमको सुरुमै दुई सयभन्दा बढी होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएका छन्। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्, जसले राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा चुनौती थपेको छ।
बाढीका कारण ३ हजार ६७ घरधनीका ४ हजार १५१ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये २ हजार ९८९ वटा अर्थात् ७२.०१ प्रतिशत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३ हजार १९४ वटा अर्थात् ७६.९५ प्रतिशत संरचना पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन्, जसले पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौती देखाएको छ।
मूल्यवृद्धिमा दबाब र मधेशमा अप्रत्यक्ष असर
भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षति, सडकलगायत पूर्वाधारमा पटक–पटक क्षति पुग्दा आपूर्ति प्रणालीमा परेको असरले आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धिमा दबाब परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले असोज ३०, २०८३ मा बताएका छन्। गत भदौमा औसत मूल्यवृद्धि दर ६.३४ प्रतिशतले बढेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.४७ प्रतिशत विन्दुले बढी हो।
यद्यपि, विगतमा वर्षा र बाढीले मधेश प्रदेशको पर्सादेखि सप्तरीसम्मका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएका थिए। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढीले मधेश प्रदेशभरमै अर्बौँको धनमालमा क्षति पुर्याएको भए पनि त्यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ।
उद्धार र भावी योजना: ५ हजार अझै सम्पर्कविहीन
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार १०१ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अद्यावधिक विवरणअनुसार १ हजार ३३१ जनाको शव फेला परेको छ भने ५ हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सरकारले छवटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा ठूला हिमतालको पानीको सतह घटाएर विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। ‘ग्लोफ संजीवनी आयोजना’ अन्तर्गत सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने र जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको पुनरुत्थानका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।
