उच्च अदालत पाटनले २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसाको हुण्डी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तुलसी अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ। यो आदेशसँगै नेपालमा हुण्डी र संगठित आर्थिक अपराधमा अदालतले कडा दृष्टिकोण अपनाएको संकेत मिलेको छ।
प्रतिवादी अधिकारीमाथि हुण्डी लगायतका कसूरबाट आर्जित सम्पत्तिको प्रकृति, स्रोत र स्थान बदलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ विपरीत कार्य गरेको गम्भीर आरोप छ। यस प्रकरणमा कुमार चिमोरियाले जाहेरी दिएका थिए।
पृष्ठभूमि
- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले अवैध स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिको प्रकृति, स्रोत र स्थान बदलेर शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई कसूर मानेको छ।
२१ करोडको बिगो दाबी र अधिकारीको बयान
अदालतको आदेशअनुसार यस प्रकरणमा कुल २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। चिमोरियाको जाहेरी, पेश गरिएका थप विवरण, मौकाका कागज र प्रहरी प्रतिवेदनलाई अदालतले आधार मानेको छ। अधिकारीले जाहेरवालासँग सम्बन्धमा रहेको स्वीकार गरेका थिए।
प्रतिवादी अधिकारीले बयानमा ‘तुलसा कलेक्सन प्रा.लि.’ को सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको भनिएको आय व्यय विवरणमा घटी कारोबार देखाउनुमा आफ्नो कमजोरी रहेको उल्लेख गरेका थिए। यसले अवैध आर्थिक कारोबार लुकाउने प्रयास भएको पुष्टि गर्दछ।
ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश सदर
यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८३ जेठ २१ गते अधिकारीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। अधिकारीको तर्फबाट उक्त आदेश बदर गरी पाउन भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
उच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू कल्याण पोखरेल, शंकर पौडेल, लेखनाथ भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए। नेपाल सरकारको तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ढकालसहितको टोली र जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापासहितको टोलीले बहस गरेको थियो। सबै प्रमाण र बहस सुनेपछि उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको नदेखिएको भन्दै “परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु” भनी आदेश दिएको हो।
अधिकारी अब थुनामै, मुद्दाको प्रक्रिया जारी
उच्च अदालतको यो आदेशसँगै तुलसी अधिकारी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेछन्। यसले नेपालमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि न्यायिक प्रक्रियामा थप कडाइ आएको देखाउँछ। अब यस मुद्दाको थप सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा जारी रहनेछ र फैसलाले हुण्डी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्य मुद्दाहरूमा पनि नजिर स्थापित गर्न सक्नेछ।
