प्रत्येक नेपालीको ऋणभार १ लाख रुपैयाँ नाघ्यो, जीडीपीको ४५.५९ प्रतिशत पुग्यो

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा प्रत्येक नेपालीको भागमा औसत १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार पुगेको छ, जसले कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ०९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाघेको देखाउँछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो आँकडा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हुन आउँछ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि गरेको खर्चभन्दा साढे तीन गुणाभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबको संकेत गर्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। चालु आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ।

विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानी साढे तीन गुणा बढी

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसको तुलनामा पूँजीगत खर्च भने २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ। यो ऋण सेवा खर्च पूँजीगत खर्चको तुलनामा करिब ३.५ गुणा बढी हो, जसले विकास निर्माणमा लगानी कमजोर भएको देखाउँछ।

यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरिएको छ। अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको फेरबदलका कारण १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर नाफा (ऋण दायित्व कम) भएपछि खुद ऋणभार ३० खर्ब ९ अर्ब नाघेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

ऋणको संरचना र बजेट विनियोजन

हाल कायम सार्वजनिक ऋणको संरचनामा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक ऋणको आकार २१.३७ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

पहिलो तीन महिनामै त्यसको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। तीन महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज हो। वैदेशिक ऋणतर्फ १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ।

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र चुनौती

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। असोज मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत ऋण प्राप्त भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। सरकारले ऋण परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी अवधिमा थप ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जुटाउनुपर्नेछ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो बजेट मुख्यत: चालु खर्च (१२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ वा ५९.८%), पुँजीगत खर्च (४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वा २०.३%) र वित्तीय व्यवस्था (४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वा १९.९%) मा विभाजित गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने बताएको छ, जुन आगामी वर्षको लागि तोकिएको ७ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।

ऋणको बोझ बढाउने कारण

नेपालमा सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुनुमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड-१९ महामारीका कारण अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नहुनु प्रमुख कारण हुन्। सरकारले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसक्दा खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। विकास निर्माणका नाममा लिइने ऋणको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणको बोझ बढिरहेको छ।

पुँजीगत खर्चमा कमी हुँदा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदै गएको छ र ऋणको भार बढिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनका कारण बढेको खर्च, बजेटको ६०-६५% चालु खर्चमा जानु, सरकारका महत्त्वाकांक्षी विकास योजनाहरू र सीमित राजस्व संकलनका कारण आन्तरिक र विदेशी ऋणमा निर्भरता बढेको छ। ऋणबाट सञ्चालन हुने धेरैजसो विकास परियोजनाहरू समयमा पूरा नहुनु, व्यापक भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरीका कारण लागत वृद्धि र कम प्रतिफल हुने गरेको छ, जसले ऋणको भार बढ्दो छ।

आगामी बजेटका प्राथमिकता

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा नेपालको पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ सेन्टर स्थापना, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर, निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

बजेटमा ९० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कभरेजको लक्ष्य राखिएको छ, जसले आगामी तीन वर्षमा नेपाली परिवारहरूमा स्वास्थ्य खर्चको बोझ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि र पशुधन विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कृषि र पशुधन बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरिनेछ, जसका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।