गृह मन्त्रालयद्वारा एनप्याब्सन निलम्बन: निर्देशन अवज्ञा र विधानविपरीत गतिविधिमा कारबाही

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि निलम्बनमा राखेको छ। मन्त्रालयले २०८३ कार्तिक १३ गते शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत यो जानकारी गराएको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, एनप्याब्सनले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ अनुसार जारी भएका निर्देशनहरूको पटकपटक पालना नगरेको र यसका पदाधिकारीहरूले संस्थाको विधान तथा मूल उद्देश्यविपरीतका काम गरेको पाइएको छ।

निर्देशन अवज्ञा र विधानविपरीतका गतिविधि

गृह मन्त्रालयका अनुसार, एनप्याब्सनले २०८२ मंसिर १२ गते जारी गरिएका निर्देशनहरूको पालना नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले २०८३ असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा २०८२ मंसिर १२ गतेको निर्देशनअनुसार काम गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, त्यसको पनि पालना नभएपछि निलम्बनको निर्णयमा पुगिएको हो।

निलम्बनको यो निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान र संस्थाको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पनि जनाएको छ।

गैरकानुनी गतिविधिमा कारबाहीको चेतावनी

गृह मन्त्रालयले एनप्याब्सनको निलम्बनपछि यसको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट गतिविधि सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हुने चेतावनी दिएको छ। यदि कसैले त्यस्ता गतिविधि गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो निलम्बनले नेपालमा सञ्चालित करिब ३५ हजार ५५ भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, देशभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको करिब ३५ प्रतिशतलाई सेवा दिइरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयले एनप्याब्सनलाई ‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि’ निलम्बन गरेको हो। यसको अर्थ निलम्बन कहिलेसम्म जारी रहनेछ भन्ने स्पष्ट मिति तोकिएको छैन। निलम्बनको निर्णयपछि एनप्याब्सनको नाममा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।