सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले कात्तिक १५ गते टंकनाथ ढकाल, रामेश्वर थापा र प्रकाश बराललाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर नियन्त्रणमा लिएको हो।

प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीका अनुसार, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ। यो घटनाले सरकारी खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आठ ठेकेदारसहित ११ जना पक्राउ

यस प्रकरणमा साइबर ब्युरोले यसअघि असोज १६ गते आठ जना ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा किरण मल्ल, भक्तबहादुर लामा, विष्णुमान लामा, गंगाबहादुर सिलवाल, ध्रुव खनाल, नारायणप्रसाद सितिखु, स्वदेश पोखरेल र रितुबहादुर कार्की रहेका थिए। यससँगै ई-जीपी प्रणाली दुरुपयोग प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या ११ पुगेको छ।

तीन महिनापछि ई-जीपी प्रणाली पुनः सञ्चालन

सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) २०८३ भदौ १० गतेदेखि अवरुद्ध बनेको थियो। पटक-पटकको साइबर आक्रमणका कारण प्रणाली ठप्प भएपछि सरकारी ठेक्कापट्टाका सम्पूर्ण कामहरू बाध्यतावश पुरानै कागजी प्रक्रियामा फर्किएका थिए। यसले खरिद प्रक्रियालाई सुस्त र कम पारदर्शी बनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार, झन्डै तीन महिनापछि २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि यो प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएको छ। प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएकै दिन तीन जना पक्राउ पर्नुले अनुसन्धानले तीव्रता पाएको देखिन्छ।

ई-जीपी प्रणालीको विकास र उद्देश्य

नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन सन् २०१२ (२०६९ बीएस) बाट सार्वजनिक खरिद सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यसमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायत सरकार (यूके एड) र युरोपेली सङ्घ (ईयू) को प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग रहेको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले सन् २०१५ डिसेम्बर (२०७२ बीएस) मा एकीकृत राष्ट्रिय विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी प्रणाली) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस प्रणालीले बोलपत्र आह्वान, विद्युतीय पेस (ई–सबमिसन), विद्युतीय खोलाइ (ई–ओपनिङ), अनलाइन मूल्याङ्कन, ठेक्का स्वीकृतिको सूचना र बैंक ग्यारेन्टी प्रमाणीकरणसम्मका सबै खरिद चक्रलाई डिजिटलाइज गरेको थियो।

साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि निर्देशन

ई-जीपी प्रणाली पटक-पटक अवरुद्ध हुनुले सरकारी वेबसाइटहरूको साइबर सुरक्षामा गम्भीर चुनौती रहेको देखाएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले २०८३ कात्तिक ११ गते सबै सरकारी निकायलाई आफ्ना वेबसाइटमा वैध एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि सबै सरकारी निकायले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्नुपर्ने र प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद समाप्त भएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट वैध प्रमाणपत्र जारी गरी जडान र कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ई-जीपी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सिधै जोडेर कर चुक्ता र कालोसूचीको विवरण स्वचालित रूपमा तान्ने योजना बनाएको छ। यसका साथै, बैंकसँग सिधै एपीआई जोडेर नक्कली बैंक ग्यारेन्टी रोक्ने र इन्टरनेट अवरुद्ध भएको अवस्थामा समेत ‘डिजिटल लकबक्स’ मार्फत अफलाइन बिड बुझाउन सकिने सुविधा थप्ने तयारी भइरहेको छ।