अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरोको पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। यो रकम सन् २०२६ को नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४५.८४ अर्ब डलरको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढी र पहिरोका कारण २.७ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुगेको जानकारी गराए। ¥यापिड ड्यामेज निड्स एसेसमेन्ट (आरडिएनए) र विश्व बैंकको ग्रेड मेथोडोलोजीअनुसार ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ (थप समृद्ध पूर्वाधार निर्माण) को अवधारणामा पुनर्निर्माणका लागि यो ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
पृष्ठभूमि
- यस बाढीले नेपालतर्फ भोटेकोशी–त्रिशूली नदी कोरिडोरका विभिन्न बस्तीमा अकल्पनीय क्षति पुर्याएको थियो।
- बाढी र पहिरोपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनर्नस्थापनाका लागि सरकारले २०८३ भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
२०८३ भदौ १० गते लामटाङ लिरुङ हिमाल क्षेत्रमा चट्टान र बरफसहितको विशाल पहिरो झरेपछि भोटेकोशी नदीमा लेदो मिश्रित बाढी आएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०८३ असोज ५ गते पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। यसमध्ये होटल व्यवसायमा १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
पुनर्निर्माण बजेट व्यवस्थापनको योजना
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले ४.७ देखि ५ अर्ब डलर व्यवस्थापनका लागि चरणबद्ध कार्ययोजना अघि बढाएको छ। सरकारको तयारी छ कि चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमालाई ननाघी, पूरक बजेट ल्याउनुको सट्टा, विद्यमान विनियोजनबाटै बजेटको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर काम अघि बढाउने।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २०८३ कात्तिक २० गते बिहीबार बिहान ९ बजेसम्म कुल १८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख ११ हजार ५७४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। यस कोषमा जम्मा भएको रकम जनताको सरकारप्रतिको उच्च विश्वासको कडी भएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे। उनले यो रकम आवश्यकता र कार्यविधिअनुसार मात्र खर्च गरिने र जथाभावी बाँडिने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारे।
सरकारले ६ महिनाको होराइजन राखेर अन्य विपदका लागि बचत गर्दै पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको राहतमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ। पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइनेछ भने आवश्यकता परे आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
अब के हुन्छ
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमा नाघ्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा मौजुदा विनियोजनबाटै बजेटको पुनःप्राथमिकीकरण गरी काम गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो।
