महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३० संशोधनमार्फत् एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले १ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ कर छुट लिएको खुलासा गरेको छ। यसबाट सरकार, नियामक निकाय र ठूला उद्योगी व्यवसायीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा सीमित उद्योगीलाई ठूलो फाइदा पुगेको छ। यसबाट राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। यसले मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई आयात र बिक्रीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दियो। यो नीतिले तीन वर्षमा राज्यले ६ अर्ब बढी राजस्व गुमाएको छ। ती उद्योगले १ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेनन्। आफ्नै सम्बद्ध बिक्रीकर्ता कम्पनीलाई छुट दिएको बिक्री देखाएर ठूलो मात्रामा कर छलेको पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
नेपालले ११ देशसँग दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता गरेको छ। महालेखाले यसको वास्तविक लाभ विश्लेषण गरी समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। तर, बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पनि यस्ता सम्झौता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक खर्च देखाएर पनि कर छली गरिरहेका छन्। सरकारले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, ती उत्पादक कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बजार प्रवद्र्धन, प्रायोजन, अनुसन्धान लगायतका शीर्षकमा ७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च दाबी गरेका छन्। महालेखाले यसलाई तादम्यता मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार, करदाताले ठूलो मात्रामा जग्गा बिक्री गरेर अर्बौं आम्दानी गर्छन्। तर, उक्त आम्दानी लुकाएको पाइएको छ। एउटा करदाताले १ अर्ब १ करोडको जग्गा बिक्री गर्दा वित्तीय विवरणमा १७ करोड ७२ लाख ३९ हजार मात्र देखाएको छ।
धेरै करदाताले आफ्नो कारोबार आम्दानीमा देखाउँदैनन्। उनीहरूले आयकर पनि नबुझाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही करदाताको नमूना परीक्षण गर्दा ४६९ करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँमा लाग्ने कर दाखिला गरेका छैनन्।
ठूला कम्पनीका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छलेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। एउटा कम्पनीका ३ जना सेयरधनीले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १ अर्ब ३५ करोड २६ लाख मूल्यको सेयर बिक्री गरे। उनीहरूले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नबुझाएको महालेखाले औँल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, पुँजीगत लाभकर, ब्याज आम्दानी लगायतका धेरै शीर्षकमा करछली भएको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले यसमा अनुसन्धान गरी कर असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
