राजनीति

सरकारले विकल्पबिना भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती हटाएको भन्दै २० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको दाबी गरिएको…

जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाई समर्थन फिर्ताको जानकारी…

सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च…

सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो…

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी आफ्ना निकटस्थलाई पदमा पुर्‍याउन…

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका १२ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। श्रम तथा…

नेपाली कांग्रेसले वैशाख २६ देखि जेठ १५ सम्म सातै प्रदेशमा 'प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित' भेला आयोजना गर्दैछ।…

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भूमि अधिकारकर्मीहरूले नेता र सांसदहरूको…

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतका ८ र स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गतका ४ गरी कुल…