सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यस निर्देशनले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको उठिबास हुने भन्दै उनीहरूले कानुनी सहारा मागेका हुन्। यस मुद्दाले राज्य र नागरिकबीचको सम्पत्ति तथा बसोबासको अधिकारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारको यो कदमले संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन हुने भन्दै नागरिकहरूले अदालतको ढोका ढकढकाएका हुन्। सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतमा धेरै प्रयास भएका छन् तर ती प्रायः असफल भएका छन्। यस पटकको सरकारी निर्देशनले समस्याको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा थप जटिलता निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्देशन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

• सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशन तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता।
• रिटमा सरकारको कदमले नागरिकको मौलिक हक हनन हुने दाबी गरिएको छ।
• अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, हटाउने होइन।
• सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि यसअघि बनेका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन नभएको रिटमा उल्लेख छ।
• तत्काल सुनुवाइको माग गर्दै आजै पेशी तोक्न रिट निवेदकले आग्रह गरेका छन्।

यो रिटमा, सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशनलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले यो निर्देशन संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक, विशेष गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र बसोबासको अधिकारको उल्लंघन गर्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारको यो कदमले हजारौं परिवारलाई अचानक विस्थापित गर्नेछ, जसले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर संकट ल्याउनेछ। यसरी, यो मुद्दाले राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व र नागरिकको अधिकारको संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सरकारी निर्देशनको कानुनी आधार र प्रश्न: के छ विगतको नजिर?

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्देशनको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि पटकपटक सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग र कार्यदल बनेका छन्, तर ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दाले सुकुम्बासी पहिचान, उनीहरूको व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको प्रबन्ध नगरी हटाउने सरकारी कदमलाई चुनौती दिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः बस्ती हटाउने निर्देशनले कानुनी प्रश्नहरू खडा गरेको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ, जुन भूमिसुधारका क्रममा वा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपपछि उत्पन्न भएको हो। यसको समाधानका लागि बनेका ऐन, नियम र कार्ययोजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास लगाउनुअघि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको प्रबन्ध गरिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत र कानुनी तयारी गर्नुपर्ने हो। तर, हठात बस्ती खाली गराउने निर्देशनले सुकुम्बासीहरूको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ। यसका अतिरिक्त, यस निर्देशनले सुकुम्बासीहरूको पहिचान र उनीहरूलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई पनि ओझेलमा पार्ने देखिएको छ। विगतका थुप्रै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जबसम्म सुकुम्बासीहरूको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। यस सन्दर्भमा, सरकारले हतारमा चालेको यो कदमले समस्यालाई झनै जटिल बनाउन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

सुकुम्बासीको उठिबास: हजारौं नेपालीको जीवनमाथि संकट

यस सरकारी कदमले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको जीवनमाथि गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका घरटहरा भत्काइँदा उनीहरू सडकमा पुग्ने अवस्था छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाको विचल्ली हुने निश्चित छ। यसले सामाजिक असुरक्षा बढाउनुका साथै मानवीय संकट उत्पन्न गर्नेछ। यसरी राज्यले नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दा राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्। यदि उनीहरूको अस्थायी बसोबास पनि हटाइयो भने, उनीहरूले काम गर्ने ठाउँसमेत गुमाउनेछन्, जसले उनीहरूको दैनिक गुजारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यस प्रकारको विस्थापनले बालबालिकाहरूको शिक्षामा पनि बाधा पुर्‍याउनेछ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई नै अन्धकारमय बनाउन सक्नेछ।

सरकारी अधिकारीहरूको मौनता: के छ उनीहरूको योजना?

यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया अझै आइसकेको छैन। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। तर, उनीहरूको यो भनाइले सुकुम्बासीहरूमा आशा भन्दा बढी चिन्ता पैदा गरेको छ, किनकि विगतमा पनि यस्तै आश्वासनहरू दिइएका थिए तर कार्यान्वयन शून्य रह्यो। यस सन्दर्भमा, नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारलाई थप जिम्मेवार बन्न र सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले हठात कारबाही गर्नुको सट्टा, सुकुम्बासीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अब जवाफदेही कसले लिने? सुकुम्बासीको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न

यो रिट निवेदनले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन गरेका थिए, तर ती आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। यसको परिणाम स्वरूप, सुकुम्बासीहरूको संख्या बढ्दै गयो र उनीहरूको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गयो। यस पटकको सरकारी निर्देशनले यो समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। यदि अदालतले सरकारको निर्देशनलाई सदर गर्‍यो भने, हजारौं परिवार सडकमा पुग्नेछन्। यदि अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने, सरकारले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना बनाउनुपर्नेछ। यस सन्दर्भमा, यो मुद्दाले नेपालको न्यायपालिकाको भूमिकालाई पनि परिक्षण गर्नेछ, जसले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेछ।