अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन्। प्रतिवेदनले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित देखाएको छ।
कार्य प्रकृतिका आधारमा औद्योगिक, वित्तीय, सेवा, व्यापारिक, सामाजिक र जनोपयोगी क्षेत्रमा संस्थानहरू विभाजित छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड गरी छ संस्थान व्यावसायिक गतिविधिमा छैनन्।
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडबाट लामो समयदेखि वित्तीय विवरण प्राप्त नभएकाले ४३ संस्थानको मात्र विश्लेषण गरिएको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेड पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएनन्। नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले पूर्ण व्यावसायिक रूप लिन सकेको छैन। धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड उत्पादनपूर्वको चरणमा छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, बजार सन्तुलन, वित्तीय विकास, सामाजिक सुरक्षा र सङ्कट व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्छन्। निजी क्षेत्रको एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रणमा उनीहरूको योगदान छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, स्रोत परिचालन र मूल्य स्थिरतामा पनि यी संस्थानहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। कर तथा लाभांशमार्फत सरकारी कोषमा योगदान पुग्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ४५ संस्थानमध्ये २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन्। २५ वटामा सरकार र सरकारी निकायको संयुक्त स्वामित्व ५०% भन्दा बढी छ। ३२ संस्थानमा सरकारको ९०% भन्दा बढी र ३६ मा ६०% भन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ। सामाजिक क्षेत्रका पाँचै संस्थान पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रका दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कारखानामा शतप्रतिशत सरकारी लगानी छ। सेवा क्षेत्रका नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी लगायत र जनोपयोगी क्षेत्रका नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन्।
वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा मात्र सरकारको ९९.९७% स्वामित्व छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी २.३८% ले वृद्धि भई चार खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल शेयर स्वामित्वमा सरकारको हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२९% विन्दुले घटेर ९१.६८% मा सीमित भएको छ। बाँकी ८.३२% शेयर अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको छ। सामाजिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ। सेवा क्षेत्रमा ९९.५४%, व्यापारिक क्षेत्रमा ९९.८१%, जनोपयोगी क्षेत्रमा ९८.८४% र औद्योगिक क्षेत्रमा ९५.६७% सरकारी स्वामित्व छ। वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व सबैभन्दा कम ६४.४१% छ।
