राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी औंल्याएको छ। बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले विपद्का समयमा सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता र प्राविधिक दक्षता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरे।
प्रतिनिधि सभामा पनि सांसदहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा बेपत्ता आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नपाएका परिवारप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनीहरूले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बाढीबाट ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरियो।
घरबारविहीन तथा विस्थापित नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्दै खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग आग्रह गरियो। सांसदहरूले जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल कार्य अघि बढाउन माग गरे।
सांसद गुरूप्रसाद बरालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठनको माग गरे। उनले नेपाली नागरिकको जीवन जोगाउन तीनवटै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताए।
ओजश्वी शेरचनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन सक्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिन्। सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले पर्सा जिल्लाबाट सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी, उद्धार र राहतमा जुट्न आग्रह गरे।
सांसद रमेशकुमार मल्लले सल्यानका बालबालिकासहित ५२ जना सम्पर्कविहीन भएकाले उद्धारमा तीव्रता दिन आग्रह गरे। उनले प्रभावितको गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध मिलाउन माग गरे। सांसद सिता थपलियाले आठ दिन बितिसक्दा पनि जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावकारी उद्धार नहुनु गम्भीर विषय भएको बताइन्।
सांसद खडकबहादुर बुढाले जलविद्युत् परियोजनामा फसेका नागरिकको उद्धारमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए। सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले आवश्यक परे विदेशी सहायता लिएर उद्धार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद एशुदाकुमारी अर्यालले सुरुङभित्र फसेका नागरिक जीवित हुनसक्ने भन्दै खोजी कार्यमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिन्। सांसद मनमाया विश्वकर्माले भविष्यमा विपद्बाट पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले विपद् आउनुअघि नै जीवन जोगाउने प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना र तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद बसुमाया तामाङले अस्थायी सेल्टरमा गर्भवती, महिला, किशोरी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित र मर्यादित व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
सांसदहरूले बाढी प्रभावितको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र प्रभावितलाई आवश्यक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
