नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित १ हजार परिवारका लागि अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणको सम्झौता भएको छ। यसअघि छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने बताइएका बाढीपीडित अझै मानसिक त्रास र अनिश्चिततामा बाँचिरहेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक दिलीप भण्डारी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफआरसी) का नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरको उपस्थिति थियो।
१ हजार परिवारलाई अस्थायी र स्थायी आवास
सम्झौताअनुसार सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भएका स्थानमा बाढी प्रभावित १ हजार लाभग्राही परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा रेडक्रसले सहयोग गर्नेछ। आवास निर्माण गर्दा स्वीकृत डिजाइन, लागत, अनुगमन तथा निर्धारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले तोकेको सहायता मापदण्डभित्र रहेर लाभग्राही परिवारका लागि आवास निर्माण गरिनेछ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास कार्ययोजनाअनुसार १ हजार लाभग्राहीका लागि स्थायी आवास निर्माण तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा पनि रेडक्रसले सहयोग गर्नेछ।
तत्कालको आवश्यकता र भाडा सहायता
उपयुक्त भाडाको आवास वा व्यक्तिगत अस्थायी आवास तत्काल सम्भव नभएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सामूहिक अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न रेडक्रसले सहयोग गर्नेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्वीकृत योजनाअनुसार आवास एकाइ निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, विद्युत् व्यवस्था तथा निर्माणस्थल सुधारमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित २ हजार २०० लाभग्राही परिवारलाई एक वर्षसम्म घरभाडा सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल सरकारका विभिन्न मितिका निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
अन्य सहयोग र विपद् व्यवस्थापनको रणनीति
रेडक्रसले नुवाकोटको विदुर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ। यसअनुसार बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये एकल महिला, अभिभावक गुमाएका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँ नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ। साथै, २ हजार घरधुरीलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायतास्वरूप प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
रेडक्रसले १ हजार परिवारलाई जीविकोपार्जन पुनःस्थापना सहायता, २ हजार घरधुरीलाई स्थायी आवासको व्यवस्था नभएसम्म घरभाडा भुक्तानी, ६०० घरधुरीलाई संक्रमणकालीन आवासको व्यवस्थापन गर्नेछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार, विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र समुदायको क्षमता विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
बाढी र पहिरोको पछिल्लो क्षति
२०८३ असोज २७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार, सेप्टेम्बर २४ देखि २७ सम्म परेको भारी वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोमा परी कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु, ५ जना बेपत्ता र ५ जना घाइते भएका छन्। यस विपद्बाट ७४७ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। १४३ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त र ५१ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, नवलपरासी पूर्व र पाल्पा लगायतका जिल्लाहरू बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। पर्वतमा कालीगण्डकी नदीको बाढीले १०६ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने स्याङ्जामा १३ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। पाल्पाका विभिन्न स्थानमा पहिरो तथा कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले पुलहरूमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने सरकारी निर्णय
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनातर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’को रोडम्याप तयार गरेको जानकारी दिँदै विभिन्न प्रकृतिका विपद्का लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको डा. उप्रेतीले बताए। नेपाल सरकारले बाढी-पहिरो जस्ता विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतक घोषणा गर्ने कानुनी अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिनमा झार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि: भोटेकोशी बाढीपीडित: छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने, अझै त्रासमै स्थानीय
