नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणी सुवेदीलाई २०८३ कार्तिक १३ गते शुक्रबार बानेश्वरस्थित कार्यालयबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ पूर्जीबिनै सादा पोशाकमा आएर सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रेसका सम्पादक चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार, सुवेदीलाई साइबर ब्युरोको पत्रको आधारमा पक्राउ गरिएको हो। यद्यपि, उनलाई कुन विशिष्ट समाचारको विषयमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले केही खुलाएको छैन।
पृष्ठभूमि
- नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन, तर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले साइबर कसुरलाई परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ।
- विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्नु विद्युतीय कसुर मानिन्छ।
- पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन–२०७६) ले पत्रकारहरूलाई मर्यादित, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
- प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउन र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले जारी गरेका आदेशप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
प्रहरीको कार्यालय प्रवेश र पक्राउ
नेपाल प्रेसका सम्पादक चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार, शुक्रबार दिउँसो तीन जना सादा पोशाकका प्रहरी कर्मचारी बानेश्वरस्थित कार्यालयमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले गेटमा रहेका गार्डलाई ‘साथी भेट्न आएको’ भन्दै भित्र छिरेको नेपाल प्रेसका अर्का पत्रकार राजाराम न्यौपानेले बताएका छन्। प्रहरीले पक्राउ पूर्जी नदेखाई पत्रकार सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
पत्रकार राजाराम न्यौपानेले प्रहरीले आफूहरू अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट आएको र ‘आइजी साब’को आदेश रहेको बताएको उल्लेख गरेका छन्। सुवेदीलाई प्रहरीको भ्यानमा राखेर लगिएको थियो र त्यसयता उनको फोन उठिरहेको छैन।
साइबर कसुर र कानुनी आधार
नेपालमा साइबर अपराध बढ्दो क्रममा रहे पनि यससम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले साइबर कसुरलाई परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनअनुसार, कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्नु विद्युतीय कसुर मानिन्छ।
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन–२०७६) ले पत्रकारहरूलाई मर्यादित, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउन र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले जारी गरेका आदेशप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
पत्रकार सुवेदी यसअघि समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष थिए, तर उनलाई संगठनबाट निष्कासित गरिएको थियो। उनको पक्राउले प्रेस स्वतन्त्रता र साइबर कानुनको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरीले पक्राउ पूर्जी किन दिएन, कुन साइबर अपराधको आरोपमा सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको हो र उनको हालको अवस्था के छ भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन। पत्रकार सुवेदीलाई कुन विशिष्ट समाचारको विषयमा छलफल गर्न पक्राउ गरिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
प्रहरीले पत्रकार सुवेदीलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरेको हो र उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्नेबारे थप जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
