प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारहरूप्रति सर्वोच्च अदालतले संस्थागत रूपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार, २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले सम्बद्ध निकायलाई बिना पूर्वाग्रह निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्था जोगाउन फुलकोर्टले पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चतामा आफ्नो अटल आस्था रहेको स्पष्ट पार्दै विधिको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
निष्पक्ष छानबिन र सहयोगको प्रतिबद्धता
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गर्न माग गरेको छ। सत्य, तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सघाउने प्रष्ट पारेको छ।
“सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुन बमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहीता एवम् सहयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं,” सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको कथित सम्बन्ध तथा घुस लेनदेन विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा केही समयदेखि चर्चा चलिरहेको थियो। यसअघि एनएमखबरले न्यायाधीश विवादमा सर्वोच्चको फूल कोर्ट बैठक जारी रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाभियोगको विकल्पमा जाने निष्कर्ष निकालेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सञ्चारमाध्यमलाई संयमित हुन आग्रह
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यमलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ। आम जनता र सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भनी छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ।
फुलकोर्टले प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सदा झैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
