अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्नुको मुख्य कारण विगतका दलहरूले सिर्जना गरेको चरम नीतिगत अस्थिरता रहेको ठहर गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि सार्वजनिक गरिएको अर्थतन्त्रको स्थिति पत्र (श्वेतपत्र) को भूमिकामा उनले राज्य निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको र अर्थतन्त्र ठप्प भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको इतिहासमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिहरूमा एकरूपता नहुँदा यसले दिगो विकासमा बाधा पुर्याएको छ। विगतका सरकारहरूले गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिँदा लगानीकर्ताहरूमा एक प्रकारको अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा परेको छ। यो अवस्थाले केवल ठूला उद्योगहरूलाई मात्र नभई साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई समेत प्रभावित पारेको छ, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिएका छन्।
लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदो, स्वदेशी पुँजी पलायनको जोखिम
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यले लगानीको सुरक्षा र कानुनी स्थिरता प्रदान गर्न नसक्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बताएका छन्। ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ। यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पारेको र रोजगारी सिर्जनामा समेत बाधा पुर्याएको उनको भनाइ छ। नेपालमा लगानीको वातावरण खस्किँदा स्वदेशी पुँजी पनि विदेश पलायन हुने जोखिम बढेको छ। धेरै नेपाली व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नका लागि विदेशमा कम्पनी दर्ता गरिरहेका छन्, जसले गर्दा मुलुकभित्र पुँजी निर्माणमा कमी आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन क्षेत्रमा पर्नेछ, जसले गर्दा आयातमाथिको निर्भरता झनै बढ्नेछ।
पुराना दलहरूको वैचारिक द्वन्द्वले नीतिगत दिशाहीनता
उनले पुराना दलहरू राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक द्वन्द्वमा अल्झिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसले गर्दा स्पष्ट र दीर्घकालीन आर्थिक नीति निर्माणमा बाधा पुगेको र बारम्बारका सरकार परिवर्तनले नीतिहरूको निरन्तरता नपाउँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको उनको विश्लेषण छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस प्रकारको नीतिगत अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई कङ्गाल बनाउनुका साथै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासलाई समेत कमजोर पारेको बताएका छन्। नेपालको संविधानले नै मिश्रित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, जहाँ निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि स्वीकारिएको छ। तर, दलहरूबीचको वैचारिक मतभेदले गर्दा कहिले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको वकालत हुन्छ त कहिले पूर्ण रूपमा बजारलाई छाडिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले गर्दा एउटा स्थिर आर्थिक मार्गचित्र तयार हुन सकेको छैन। यसको परिणाम स्वरूप, विकासका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू अलपत्र पर्ने र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था: निराशाजनक तथ्यांक र चुनौती
श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सुस्त आर्थिक वृद्धिदर जस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ। यी समस्याहरूको मूल कारणमा नीतिगत अस्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावलाई प्रमुख रूपमा औंल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ। यसका साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापन थप कठिन बनाएको छ। सानोतिनो आम्दानीमा गुजारा गर्ने परिवारहरूलाई यो मुद्रास्फीतिले प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको क्रयशक्ति घटेको छ।
सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा जोड
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरूमा जोड दिएका छन्। यसमा कानुनी परिधिभित्र रही लगानी सुरक्षा, नियमनकारी निकायहरूको सुदृढीकरण र व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रबाट बाहिर निकाली उत्पादकशीलतातर्फ डोर्याउनका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसका लागि, सरकारले लगानीकर्ताहरूको गुनासो सुन्न र त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि एक प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेछ। साथै, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय कायम गरी नीतिगत निर्णयहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। नेपालको सन्दर्भमा, कुनै पनि नीतिगत सुधारको सफलता त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ, न कि केवल घोषणामा।
विश्लेषकहरूको भनाइ: राजनीतिक स्थिरता नै आर्थिक समृद्धिको आधार
अर्थशास्त्रीहरूले पनि अर्थमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, नेपालमा बारम्बारका सरकार परिवर्तन र नीतिगत प्राथमिकतामा हुने फेरबदलले गर्दा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। ‘स्पष्ट र स्थिर नीति भएमा मात्रै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न तत्पर हुन्छन्,’ एक वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले बताए। यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र कानुनी शासनको पालना हुनु अनिवार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ। विगतमा नेपालमा भएका ठूला लगानीका परियोजनाहरू राजनीतिक अस्थिरताकै कारण असफल भएका वा लामो समयसम्म अलपत्र परेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल मात्र नभई मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ।
आगामी साताहरूमा अर्थतन्त्रको दिशा: नीतिगत स्थायित्वको परीक्षा
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा नीतिगत स्थायित्वमाथिको परीक्षा हुनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले नै लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने वा नफर्काउने भन्ने तय गर्नेछ। यदि सरकारले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्यो भने मात्रै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुनेछ। यसका लागि, सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिहरू ल्याउनुपर्नेछ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनुपर्नेछ। यदि यसो हुन सकेन भने, अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्ने क्रम जारी रहनेछ र आम नागरिकले आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहनुपर्नेछ।
