राजनीति

नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।…

प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा पारित गर्नेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक…

काठमाडौंमा सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर दुई हजारभन्दा बढी परिवारलाई विस्थापित गरेपछि झापादेखि दाङसम्मका अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित भएका…

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासी बस्ती हटाइने…

नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन छलेर…

पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले शुक्रबार श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्दै आफू मन्त्री हुँदा पार्टीका ठूला नेताले विचौलियालाई भेट्न घरबाहिर…

सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको…

बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरूले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै रास्वपा सभापति…

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. मनोज शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। जेठ ४ गतेसम्म…