सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। यस अध्यादेशमा गणपुरक र निर्णय गर्नुपर्ने सदस्य संख्या घटाइएको छ, जसले…
नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भनेको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा तीन सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले परिषद्को कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने तर्क गरिए पनि यसको कानुनी आधार र…
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको निर्णयलाई 'अलोकतान्त्रिक कदम' भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। यो कदमले…
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विज्ञहरूले यसलाई विधिको शासनमाथिको…
प्रधानमन्त्रीको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विज्ञहरूले यसलाई विधिको शासनमाथिको प्रहार मानेका छन्।
सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यसलाई संसदीय गरिमाको अवमूल्यन र…
प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसलाई 'बलमिच्याइँको राजनीति' भन्दै संसदीय गरिमाको अवमूल्यन गरिएको…
नेकपाले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गैर-लोकतान्त्रिक भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न र महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको…
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कदमको कडा आपत्ति जनाएको छ। यसलाई गैर-लोकतान्त्रिक भन्दै तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग…
