छठअघि सिरिसिया नदी सफाइ तीव्र: वीरगन्जका उद्योगमाथि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ

छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वीरगन्जको सिरिसिया नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मंसिर १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले औद्योगिक प्रदूषणमाथि कारबाही कडा पार्ने पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ। यसअघि साउन ५ गते १२ उद्योगलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

सरकारी निकाय र स्थानीय अधिकारीहरूले अनुगमन बढाउँदै प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूमाथि कारबाही कडा पारेका छन्। यसले छठमा नदी किनारमा आउने भक्तजनका लागि सफा वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उद्योग विभागले अक्टोबर ३१ मा उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिएको थियो।

औद्योगिक प्रदूषणमाथि कडाइ

मंसिर १ गतेको बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई चौबीसै घण्टा पूर्ण क्षमतामा आफ्नो फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशोधन नगरिएको रासायनिक फोहोर पानी नदीमा मिसाउने उद्योगहरूलाई कारबाही गरिने निर्णय पनि भएको छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा फोहोर पानी प्रशोधन सुविधा स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

साउन ५ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार, नदी वरपरका उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानीको परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएको थियो। ती १२ वटै उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसबाट कुल जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। सरकारले सिरिसिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगमाथि यसअघि पनि कारबाही गरेको थियो।

मधेशका समुदायलाई प्रत्यक्ष असर

सिरिसिया नदीको प्रदूषणले नेपाल-भारत सीमाका दुवैतर्फका समुदायलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यहाँका बासिन्दाहरूले दुर्गन्ध, दूषित पानी र कृषि तथा धार्मिक अनुष्ठानका लागि नदी प्रयोग गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। छठ पर्व मिथिला र तराई क्षेत्रका नेपाली र भारतीय समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण चाडहरू मध्ये एक हो, जहाँ नदीको सफाइले विशेष अर्थ राख्छ। सन् २०१० मा गठित सरकारी समितिले सिरिसिया नदीमा प्रदूषणका ४८ वटा मुख्य स्रोतहरू पहिचान गरेको थियो, जसमध्ये ४६ वटा औद्योगिक कोरिडोरका कारखाना र उद्योगहरू थिए।

नगरपालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने र नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनवटै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट नदीको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग मागिनेछ। उद्योग विभागले संयुक्त अनुगमन र निरीक्षणको योजना बनाएको छ।