नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) का अनुसार, नेपालले आर्थिक वर्षमा १७.४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको छ। यो निर्यात २.३७ अर्ब युनिट थियो, जुन प्रति युनिट औसत ७.४३ रुपैयाँमा बेचिएको थियो।
देशको विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा विस्तार भएसँगै दीर्घकालीन विद्युत अभाव हटेको छ र छिमेकी देशहरूमा निर्यात सुरु भएको छ। हाल स्थापित उत्पादन क्षमता ३,६०० मेगावाटभन्दा बढी छ, र मनसुनमा उत्पादन प्रायः ३,००० मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ। आन्तरिक माग २,१०० मेगावाटको शिखरभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने भएकाले मौसमी नेपाल जलविद्युत अधिशेष सिर्जना भएको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपालको विशाल जलविद्युत क्षमतालाई लामो समयदेखि देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्पत्ति मानिँदै आएको छ, जुन अझै पनि उल्लेखनीय रूपमा कम उपयोग गरिएको छ।
- हालैका वर्षहरूमा, नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएसँगै विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ, जसले दीर्घकालीन विद्युत अभाव हटाएको छ।
कम शुल्कमा निर्यात कि उच्च मूल्यको उपयोग?
नीति निर्माताहरूले बढ्दो मौसमी विद्युत अधिशेषको सामना गरिरहेका छन् र नेपालले कम शुल्कमा विद्युत निर्यात जारी राख्ने कि उच्च मूल्यका उपयोगहरू खोज्ने भन्ने रणनीतिक प्रश्न उठेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले अधिशेष निर्यात गर्नु खेर फाल्नुभन्दा राम्रो भए पनि नेपालले प्राथमिक ऊर्जा निर्यात गरिरहेको र उच्च मूल्यका डिजिटल उत्पादनहरूमा ध्यान नदिएको भन्दै ‘केरा अर्थतन्त्र’ जस्तो व्यवहार गर्ने जोखिममा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (२०२३) का अनुसार, डाटा सेन्टरहरूले २०२३ मा विश्वव्यापी विद्युत मागको १ देखि १.५ प्रतिशत ओगटेका छन्, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्लाउड कम्प्युटिङको विस्तारसँगै यो माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। एनर्जी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल इकोनोमिक्स, इंक. (E3) द्वारा गरिएको स्वतन्त्र अध्ययनले अमेजन जस्ता कम्पनीका लागि १०० मेगावाटको हाइपरस्केल डाटा सेन्टरले सन् २०२५ को दरमा प्रति वर्ष लगभग ३.४ मिलियन डलर र सन् २०३० सम्ममा ६.१ मिलियन डलर अधिशेष मूल्य उत्पन्न गर्न सक्ने देखाएको छ।
डाटा सेन्टरहरूले उच्च-कुशल रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण, सहायक उद्योगहरूको विकास, र डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै क्लाउड अपनाउने र ई-शासनलाई बढावा दिन्छन्। नेपालको सन् २०२६ मा ४५.८४ बिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) का लागि यी लाभहरूले ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सक्छन्। आइसल्याण्ड र नर्वे जस्ता देशहरूले यस्ता लगानीहरू सफलतापूर्वक आकर्षित गरेका छन्।
क्रिप्टोकरेन्सी खननको सम्भावना र भुटानको उदाहरण
क्रिप्टोकरेन्सी खनन, जसमा उच्च-प्रदर्शन कम्प्युटिङ प्रणालीहरू समावेश हुन्छन्, ऊर्जा लागतमा अत्यधिक निर्भर हुन्छ। नेपालका रन-अफ-रिभर जलविद्युत प्लान्टहरूले मनसुनमा अतिरिक्त विद्युत भण्डारण गर्न नसक्ने भएकाले क्रिप्टो खनन मेसिनहरूले मौसमी अधिशेष विद्युतलाई तत्काल डिजिटल राजस्वमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। भुटानले आफ्नो सार्वभौम लगानी शाखा, ड्रुक होल्डिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट्स मार्फत क्रिप्टोकरेन्सी खननमा लगानी गरेको छ र १०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी हरित क्रिप्टोमा जोड दिएको छ। भुटानले केही वर्षभित्र आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सी खनन क्षमता १०० मेगावाटबाट ६०० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
भुटानले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम बिटकोइन भण्डारहरू मध्ये एक संकलन गर्न सफल भएको छ, जसको मूल्य कहिलेकाहीँ जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। अध्ययनहरूले १०० मेगावाटको पाइलट क्रिप्टो खनन परियोजनाका लागि ८० देखि १०० मिलियन डलर आवश्यक पर्न सक्ने र यसले प्रति वर्ष लगभग ५०० देखि ८०० बिटकोइन खनन गर्न सक्ने देखाउँछ। बिटकोइनको मूल्य ६०,००० डलर प्रति बिटकोइन हुँदा वार्षिक कुल राजस्व ३० देखि ४८ मिलियन डलर हुन सक्छ।
चुनौती र आगामी कदम
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र प्रविधि-संचालित आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएको छ। बजेटले एक सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ र जलविद्युत तथा डिजिटल पूर्वाधारमा निरन्तर लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालको पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर काठमाडौंको स्यूचाटारमा स्थापना गर्ने योजना अक्टोबर २५, २०८३ मा घोषणा गरिएको थियो।
यद्यपि, पूर्वाधारको सीमितता, अपर्याप्त उच्च-क्षमता प्रसारण नेटवर्क, भरपर्दो इन्टरनेट, र उन्नत शीतलन प्रणाली प्रमुख अवरोध हुन्। क्रिप्टोकरेन्सी गतिविधिहरू र डिजिटल पूर्वाधार लगानी वरपरको नियामक अनिश्चितताले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ। नेपालले ब्लकचेन प्रविधि, साइबर सुरक्षा, र डाटा सेन्टर व्यवस्थापनमा दक्ष पेशेवरहरूको अभावको पनि सामना गर्छ।
नेपालले ५० देखि १०० मेगावाटको पाइलट परियोजनाहरू विकास गरी मौसमी अधिशेष जलविद्युत प्रयोग गर्न सक्छ। प्रमुख जलविद्युत प्लान्टहरू नजिक समर्पित डिजिटल ऊर्जा क्षेत्रहरू सिर्जना गर्दा प्रसारण लागत घटाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि फर्महरूसँग सार्वजनिक-निजी साझेदारीले लगानी, विशेषज्ञता, र प्राविधिक ज्ञान ल्याउन सक्छ। दीर्घकालमा, नेपालले एआई र क्लाउड डाटा सेन्टरहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अब के हुन्छ
नेपालको स्थापित जलविद्युत क्षमता सन् २०३० सम्ममा १५,००० मेगावाट र सन् २०३५ सम्ममा २५,८०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
