अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई वित्तीय र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न तथा खराब कर्जाको असुलीमा विशेष जोड दिन निर्देशन जारी गरेका छन्। बैंकको ९०औँ वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा काठमाडौँमा उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न पनि आग्रह गरे।
हाल नेपाल बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात चार दशमलव १८ प्रतिशत पुगेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको साधारण औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच दशमलव ६४ प्रतिशतभन्दा कम हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई थप घटाउन र वित्तीय सुशासन कायम राख्न जोड दिए।
पृष्ठभूमि
- नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना वि.सं. १९९४ कार्तिक ३० गते (ई.सं. १९३७ नोभेम्बर १५) मा भएको थियो।
- यो नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक हो र यसले नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो।
- बैंक स्थापना हुँदा यसको चुक्ता पुँजी ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्र थियो।
- नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि नेपाल बैंकले झन्डै दुई दशकसम्म केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको थियो।
बैंकको वित्तीय अवस्था र ग्राहक सेवा
नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेयका अनुसार बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, निक्षेप चार खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकेको न्यूनतम आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
बैंकले ७१ जिल्लामा शाखा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ लाख २४ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। हाल २५० वटा एटिएम र १० लाख मोबाइल बैंकिङका ग्राहक सञ्चालनमा रहेको पाण्डेयले बताए।
वित्तीय क्षेत्र सुधार र भविष्यका योजना
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन अघि सारेका तीन बुँदे कार्यसूचीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसमा वित्तीय पहुँच विस्तार, नियामक र सुपरिवेक्षण क्षमता सुदृढ पार्नु, पुँजी बजारको विकास गर्नु र सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको पुनर्संरचना जस्ता विषयहरू समावेश छन्।
नेपाल बैंकले आफ्नो ९०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘नेपाल बैंक सर्वसुलभ आवास कर्जा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि २०८३ माघ १५ गतेसम्म ९० दिनका लागि सञ्चालन हुनेछ, जसले ग्राहकहरूलाई आवास कर्जामा विशेष छुट सुविधा प्रदान गर्नेछ। उनले आगामी दिनमा बैंकले डिजिटल बैंकिङको विस्तार, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँचमा सहजता, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।