जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोषले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय बिहीबार गरेको छ। यो निर्णयले जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोषको विशेष बैठकले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले १५ हजार घरपरिवार प्रभावित
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालको अनुरोधलाई अघि बढाउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबिच विभिन्न चरणमा छलफल तथा समन्वय गरिएको थियो। डा. ढकाल कोषका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्य पनि हुन्।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त विपद्मा करिब १ हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका तथा ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी, पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ भदौ १२ गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ खर्ब ३२ अर्बदेखि ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म (४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्नेछ। समग्रमा, बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
अनुदान प्राप्तिका लागि आयोजना प्रस्ताव अनिवार्य
कोषको निर्णयअनुसार नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ। कोषको प्रचलित कार्यविधिअनुसार उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो, जसमध्ये २०८३ असोज २२ गतेसम्म ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ। सरकारले आह्वान गरेको सहयोग रकम २०८३ असोज २२ गतेसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
मधेश प्रदेशमा ५ अर्बको धानबाली नष्ट
यस बाढीको असर मधेश प्रदेशमा पनि व्यापक देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा बाढी र डुबानबाट ५ अर्बभन्दा बढीको धानबाली नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ। प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४२ हजार ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा असर पर्दा ५ अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी रौतहटमा १० हजार २४३ हेक्टरमा लगाइएको धानबाली प्रभावित भएको छ भने सप्तरीमा ९ हजार ३६७, सर्लाही ६ हजार ५८५, बारामा ६ हजार ४७२, महोत्तरी ४ हजार २५९, धनुषा ७०० र सिराहामा १५८ हेक्टर जमिनको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। मधेशमा ४ हजार ३९३ हेक्टर जमिनमा लगाइएको तरकारी नष्ट हुँदा १ करोड ३२ लाख, २२ हेक्टरको फलफूलमा क्षति हुँदा ४४ लाख र ८५ हेक्टरको उखुमा क्षति पुग्दा ३ करोड ४० लाख रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
बाढी र डुबानका कारण १४ हजार २०५ वटा पशुपन्छी मर्दा ७६ लाख बराबरको क्षति भएको छ भने ४५८ हेक्टरमा गरिएको मत्स्यपालनमा २३ करोड बढीको क्षति भएको छ। मधेश प्रदेशमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ पुगेको छ, जसमा एक बालिकासमेत रहेकी छिन् (२०८१ असोज १४ गतेसम्म)। मृत्यु हुनेमा महोत्तरी र रौतहटका दुई–दुई तथा सप्तरी र सर्लाहीका एक–एकजना रहेका छन्। बाढीले बगाउँदा दुईजना बेपत्ता छन् भने आठजना घाइते भएका छन्।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतको एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट झन्डै आधा आयात हुने गर्छ तर अहिलेसम्म यी दुवै नाकामा निर्बाध रुपमा आयात-निर्यात भइरहेको छ (२०८१ असोज १७ गतेसम्म)।
