सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिमा सम्पन्न भएको छ। समितिले उनीहरूको सुनुवाइ सकेर अनुमोदनबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।
समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको अनुमोदन हुने वा नहुने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत तथा सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
पृष्ठभूमि
- नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
- संसदीय सुनुवाइ समितिले कात्तिक ९ गते प्रस्तावित न्यायाधीशका विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो र कात्तिक १९ गते उजुरी खोलेर सदस्यहरूलाई वितरण गरेको थियो।
सुनुवाइ प्रक्रिया र १३ उजुरी
संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारुको सुनुवाइ गरेको थियो। शनिबार भने जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध कुल १३ वटा उजुरी परेका थिए।
समितिले कात्तिक २० गते, शुक्रबार उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो। न्याय परिषद्ले २०८३ असोज २० गतेको बैठकले यी न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
योग्यता र आचरणमाथि प्रश्न
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको योग्यता, वरिष्ठता, आचरण र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस, न्यायाधीशहरूको योग्यता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उजुरी प्राप्त भएको भोलिपल्टै छलफल गर्दा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको वास्तविक परीक्षण नहुने बताएका थिए। उनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ विवादमा जनक पाण्डेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच नै मतभेद देखिएको भन्दै कसको योग्यता, अनुभव वा आचरणमा के प्रश्न उठेको थियो भन्ने कुरा समितिले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अब के हुन्छ
समितिबाट नाम स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ।
यसअघि: सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय समितिमा ९ उजुरी
