पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको तेस्रो मुद्दा हो।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’बीच भएको मूल ठेक्का सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल तथा अन्य कर ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर, पछि गरिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपानेसहितको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिइएको अख्तियारको ठहर छ।
यो निर्णयले ठेकेदार कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुगेको र राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी भएको आयोगले दाबी गरेको छ। यसअघि पनि अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य दुई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसमा गत मंसिर २१ मा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जना र चैत ८ मा अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँ तय गरिए पनि पछि अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको थियो। चीनको एक्जिम बैंकबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र २ अर्ब अनुदानसहित कुल २४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा पनि चलखेल भएको आरोप छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारबाट सो ऋण ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको थियो, जसले प्राधिकरणमाथि थप वित्तीय भार सिर्जना गरेको छ।
